सिक्किम बना भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस ज्यूडिशियरी राज्य

सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पूरी तरह से पेपरलेस ज्यूडिशियरी प्रणाली लागू की गई है। इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने 1 मई 2026 को गंगटोक में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान की।

इस व्यवस्था के तहत अब सिक्किम की अदालतों में ई-फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी, जिससे कागजी कार्यवाही की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

इस पहल से न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने में मदद मिलेगी, जो भारत में न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।