20 फरवरी को सरकार ने पीएम-केयर्स योजना को अद्यतन कर अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों और पीएम-केयर्स योजना के तहत आने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया। यह योजना मूलतः छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, और इसे प्रभावी बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन किए गए हैं। अद्यतन योजना के तहत, पीएम-केयर्स लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा और इस श्रेणी के छात्रों के लिए जाति और आय संबंधी नियम हटा दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

• यह योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करेगी, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा शामिल हैं।
• इसके अलावा बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से जुड़ी अधिकारी-ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग दी जाएगी।
• यह योजना इंजीनियरिंग (आईआईटी-जेईई), चिकित्सा (नीट), प्रबंधन (कैट) और कानून (सीएलएटी) जैसी प्रमुख संस्थानों के प्रवेश परीक्षाओं को भी कवर करेगी।
• अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के इच्छुक छात्रों के लिए भी मानकीकृत परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
• इस योजना के तहत हर साल कुल 3,500 छात्रों का चयन किया जाएगा। इनमें से 70 प्रतिशत सीटें एससी छात्रों के लिए और 30 प्रतिशत ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
• प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों का 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त महिला आवेदक नहीं हैं, तो शेष सीटें पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।
• पीएम-केयर्स लाभार्थियों के मामले में योजना के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।