एमपी में UCC के लिए हाई लेवल कमेटी, 60 दिन में रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैवाहिक और पारिवारिक कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई कर रही हैं। समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों का अध्ययन करेगी।
समिति का उद्देश्य विभिन्न समुदायों में लागू कानूनों का अध्ययन कर एक समान, संतुलित और व्यवहारिक कानूनी ढांचा तैयार करना है।
यह समिति 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक सरकार को सौंपेगी।
आदेश जारी
इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों में अलग-अलग कानून लागू हैं। इसलिए इन सभी कानूनों की व्यापक समीक्षा कर एक समान और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
