मध्य प्रदेश कैबिनेट के प्रमुख फैसले (28 अप्रैल 2026)
ओबीसी छात्रों को ₹10,000 मासिक स्टाइपेंड
मध्य प्रदेश सरकार अब दिल्ली में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ओबीसी छात्रों को प्रति माह ₹10,000 स्टाइपेंड देगी। पहले यह राशि ₹1,550 थी, यानी इसमें 6.5 गुना वृद्धि हुई है।
यह निर्णय 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बढ़ी हुई सहायता 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
- हर वर्ष 150 नए छात्रों का चयन
- 100 सीटें स्नातक के लिए
- 50 सीटें स्नातकोत्तर के लिए
- वर्तमान 400–500 लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक लाभ मिलेगा
- पात्रता: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले और वार्षिक आय ₹1 लाख तक
गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के लिए फंड
गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के लिए ₹79.16 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इससे 266 पीजी सीटों (66 नई सीटों सहित) के लिए भवन, उपकरण और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
रीवा मेडिकल कॉलेज का विस्तार
श्यामशाह मेडिकल कॉलेज, रीवा में बेड क्षमता बढ़ाने और आधुनिक जांच मशीनों के लिए ₹174.80 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
लखुंदर सिंचाई परियोजना (शाजापुर)
शाजापुर जिले की लखुंदर सिंचाई परियोजना के लिए ₹155.82 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे 24 गांवों की 9,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
आंगनवाड़ी भवनों का विद्युतीकरण
प्रदेश के 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली सुविधा के लिए ₹80.41 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इससे ट्यूब लाइट, पंखा, कूलर, स्मार्ट टीवी और वॉटर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पीडब्ल्यूडी विकास योजना (2026–2031)
2026 से 2031 तक लोक निर्माण विभाग के निर्माण और नवीनीकरण कार्यों के लिए ₹26,311 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- सड़क निर्माण
- भवन निर्माण
- कार्यालय स्थापना
- रखरखाव कार्य
- भूमि अधिग्रहण मुआवजा