मध्य प्रदेश सरकारी कॉलेजों में सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य

24 फरवरी को, राज्य के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथि प्रोफेसरों की उपस्थिति पिछले साल जुलाई से सार्थक एप के माध्यम से अनिवार्य की गई थी। इसके बावजूद, उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रही है। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन उपस्थिति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, केवल 60% उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज की जा रही है।

इसे देखते हुए, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय संचालकों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि 1 मार्च से सभी की उपस्थिति केवल सार्थक एप से ही मान्य की जाएगी। इसमें गैरहाजिरी होने पर वेतन का भुगतान रोका जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कॉलेजों के सभी अधिकारी, कर्मचारी, अतिथि विद्वान, आउटसोर्स एवं अन्य सभी का एक सूची तैयार करें। सूची के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी के लिए उनका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड ही लॉगिन होगा, जबकि अतिथि विद्वानों के लिए उनका मोबाइल नंबर ही लॉगिन आईडी होगा। प्रदेश के सभी अतिरिक्त संचालकों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। 1 मार्च से सभी की उपस्थिति केवल सार्थक एप के माध्यम से दर्ज की जाएगी।