विशेष आलेख।  अब चीन पर निर्भरता घटाना जरूरी


अब चीन पर निर्भरता घटाना जरूरी

डॉ. जयंतिलाल भंडारी

निश्चित रूप से इस समय एक ओर सीमा पर चीन की नई हलचल से सीमा चुनौती बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर चीन से होने वाले आयात में अभूतपूर्व और चिंताजनक उछाल भारत के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। हाल ही में 13 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में चीन से भारत का आयात लगभग 47 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

यह आंकड़ा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तमाम सरकारी कोशिशों, मेक इन इंडिया अभियानों और आत्मनिर्भर भारत के नारों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की कई आधारभूत जरूरतें आज भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गहराई से टिकी हुई हैं। चीन से लगातार बढ़ता व्यापार असंतुलन केवल एक साधारण आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की औद्योगिक स्वायत्तता, तकनीकी सुरक्षा और दीर्घकालिक राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गहरी चिंता व्यक्त

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने चीन द्वारा लगाए गए शुल्क और विभिन्न प्रतिबंधों को भारतीय निर्यात के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताया है।उन्होंने स्पष्ट किया कि जेनेरिक दवाओं और कृषि उत्पादों जैसी भारी संभावनाओं के बावजूद, चीन के गैर-शुल्क और पादप स्वच्छता संबंधी प्रतिबंधों के कारण भारतीय उत्पादों को चीनी बाजार में उचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

भारत सरकार इस गंभीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर प्रमुखता से उठा रही है। स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लगभग 52.5 अरब डॉलर से बढ़कर यह व्यापार घाटा अब 112 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। चीन से आयात में तीव्र वृद्धि इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि हमारे विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की चीन पर निर्भरता कम होने के बजाय और अधिक गहरी और जटिल होती जा रही है।

मेक इन इंडिया एवं PLI

यद्यपि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' और पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजनाओं के बल पर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तृत हुआ है, लेकिन हमारे कारखानों का कच्चा माल, पुर्जे और मध्यवर्ती वस्तुएं (इंटरमीडिएट गुड्स) अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से ही आयात होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और भारी औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में आज भी चीन का लगभग एकाधिकार है।

बड़ी चुनौती

हमारे लिए चुनौतीपूर्ण यह है कि प्राकृतिक रूप से कच्चे अयस्क (रॉ ओर्स) का विशाल भंडार के बावजूद इनके खनन, जटिल रिफाइनिंग, पृथक्करण (सेपरेशन) और उच्च-स्तरीय चुंबक (मैग्नेट) निर्माण के लिए आवश्यक 'मिडस्ट्रीम' और 'डाउनस्ट्रीम' औद्योगिक क्षमताओं का देश में भारी अभाव है। आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), विंड टर्बाइन, और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों में उपयोग होने वाले परमानेंट मैग्नेट के लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है।

चूंकि चीन ने इन रणनीतिक खनिजों के प्रसंस्करण और निर्यात पर कड़े नियंत्रण, प्रतिबंध व कोटे लगा रखे हैं, इसलिए भारत को अपने ही घर में मौजूद इस अपार संपदा का सामरिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेयर अर्थ के अलावा भी भारत के पास ऐसी कई आंतरिक अनुकूलताएं और सामर्थ्य मौजूद हैं, जिनके बल पर वह चीन पर अपनी इस अवांछित निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर सकता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और कुशल तकनीकी इंजीनियरों व युवाओं का सबसे बड़ा समूह है।

आरएंडडी (शोध और विकास) को बढ़ावा देने की आवश्कता

यदि स्थानीय स्तर पर आरएंडडी (शोध और विकास) और डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए, तो हम चीन के उत्पादों के उत्कृष्ट और सस्ते विकल्प अपने देश में ही तैयार कर सकते हैं। भारत को दुनिया की 'फार्मेसी' कहा जाता है, हालांकि जीवनरक्षक दवाओं और एंटीबायोटिक्स के लिए उपयोग होने वाले लगभग 70 प्रतिशत एपीआई (सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक) के लिए हम आज भी चीन पर निर्भर हैं। देश में बल्क ड्रग पार्कों और केमीकल क्लस्टर्स के त्वरित विकास से इस निर्भरता को तेजी से तोड़ा जा सकता है।

सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यदि तय समयसीमा और मिशन मोड में धरातल पर उतर जाएं, तो कंपोनेंट स्तर पर आत्मनिर्भरता हासिल करना असंभव नहीं होगा।  ऐसे में हमें इस बात को समझना होगा कि केवल सतही उपायों या दंडात्मक सीमा शुल्क लगाने से चीन से व्यापार असंतुलन की समस्या हल नहीं होने वाली है। इसके लिए एक दीर्घकालिक, समग्र और आक्रामक कार्ययोजना पर काम करना होगा। हमें पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर घरेलू खनन को तत्काल गति देनी होगी।

अन्य देशों के साथ साझेदारी आवश्यक

क्रिटिकल मिनरल्स और उच्च-तकनीकी इनपुट के मामले में चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के साथ 'मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप' और द्विपक्षीय समझौतों को और अधिक मजबूत करना होगा, ताकि सुरक्षित और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए जाएँ

भारतीय बाजारों में घटिया, कम कीमत वाले और डंप किए जाने वाले चीनी सामान के प्रवेश को रोकने के लिए मानक ब्यूरो के माध्यम से कड़े गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए जाने चाहिए। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को एक सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ उत्पाद प्राप्त होंगे। भारत का लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र देश की रीढ़ है।

यदि इन्हें सस्ती दरों पर ऋण, अत्याधुनिक मशीनरी और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाए, तो यह क्षेत्र चीन से आने वाले छोटे-छोटे पुर्जों और हार्डवेयर का घरेलू स्तर पर बेहतरीन विकल्प तैयार कर सकता है। निसंदेह चीन के साथ लगातार बढ़ता व्यापार घाटा देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक स्पष्ट और गंभीर चेतावनी है।

समय की माँग

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम चीन के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए आंतरिक और बाह्य अनुकूलताओं को सुनियोजित नीतियों, समयबद्ध क्रियान्वयन और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के जरिए जमीन पर उतारें। जब देश के उद्यमी, वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और करोड़ों जागरूक उपभोक्ता स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे, तभी भारत चीन पर अपनी अनावश्यक और जोखिम भरी निर्भरता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेगा। यही वह मार्ग है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक पूर्ण आत्मनिर्भर, सुरक्षित और संतुलित आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा और देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ाएगा। (लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं।)




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