13 फरवरी को मप्र शासन ने संसद द्वारा पारित तीन नए विधेयकों भारतीय न्याय संहिता-2025, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है।

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