प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। यह मौजूदा दर 53% में 2% की वृद्धि को दर्शाती है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत, मूल वेतन या पेंशन की 53% की मौजूदा दर में 2% की वृद्धि की गई है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55% हो गया है।
48 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष ₹6614.04 करोड़ का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी होगी।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, समीक्षा और सुझाव जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2016 से मिला था। इसके तहत, सरकार ने बेसिक सैलरी को ₹7000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था।
