सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होंगे धारा 370 और तीन तलाक जैसे कानूनी विषय
सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कानून विषय में बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसमें धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर प्रतिबंध, धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करना और उपनिवेशकालीन कानूनों को हटाना जैसे ऐतिहासिक फैसले शामिल होंगे।
छात्र अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) पढ़ेंगे। ये सभी नए कानून 2023–24 में लागू हुए हैं।
CBSE की पाठ्यक्रम समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और जून में बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने भी इसे स्वीकृति दी। इन बदलावों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया जाएगा ताकि छात्रों को कानूनी साक्षरता और न्याय प्रणाली की बेहतर समझ मिल सके।
बदलावों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी और कंटेंट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से समय पर नई किताबें प्रकाशित की जाएंगी।
गौरतलब है कि कानून विषय को CBSE ने 2013 में 11वीं और 2014 में 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया था, जिसे शुरुआत में कुछ ही स्कूलों में पढ़ाया जाता था।