सोयाबीन के लिए प्रदेश में लागू होगी भावांतर योजना: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में फिर से भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 8 साल बाद फिर से शुरू की जा रही है।

डी.एन. पाठक ने बताया कि यदि सोयाबीन का बाजार भाव ₹4600 प्रति क्विंटल से नीचे रहता है तो सरकार नुकसान की भरपाई 15 दिनों के औसत भाव के आधार पर करेगी। हालांकि, ₹4600 से नीचे की बिक्री पर ही योजना का लाभ मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत, किसान अपनी फसल मंडियों में पहले की तरह बेच सकेंगे। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम पर बिक्री होती है, तो सरकार फसल बेचने के दाम और MSP के बीच का अंतर सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उदाहरण के लिए, यदि सोयाबीन ₹5000 में बिकती है और MSP उससे अधिक है, तो किसानों को ₹300 या उससे अधिक बोनस के रूप में मिलेगा।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए समय पर पंजीकरण कराना होगा।