24 जुलाई को नई सहकारिता नीति जारी करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का अनावरण करेंगे, जो सहकारी आंदोलन को नई दिशा देगी। यह नीति सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, तकनीक-संगत बनाने और विकसित भारत की अवधारणा को सशक्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

नीति के अंतर्गत हर पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे जमीनी स्तर पर सहकारिता की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

वर्तमान में 2002 में बनाई गई सहकारिता नीति प्रभावी है, लेकिन पिछले दो दशकों में डिजिटल, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारी क्षेत्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

नई नीति के लिए सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और गुरुग्राम में कार्यशालाएं आयोजित कीं और 600 से अधिक सुझाव प्राप्त कर उन्हें नीति में शामिल किया।

यह नीति सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, समावेशी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर नए युग की सहकारी सोच को दर्शाएगी।